केन्द्रमा कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र र जिल्लामा कोभिड व्यवस्थापन समितिहरु सक्रिय नै छन् । तर, गृह मन्त्रालयमातहत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले नेतृत्व गरेको सो समितिको निर्णयको अपनत्व स्थानीय तहले लिने अवस्था छैन । यो कारण पनि प्रदेश र स्थानीय तहहरु अहिलेसम्म तेस्रो लहरको महामारी सामना गर्ने तयारीमा अग्रसर हुन नसकेको संघीयताविदहरु बताउँछन् ।
२ माघ, काठमाडौं । पुस २६ गते कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसीसी) ले गरेको निर्णयलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्रका रुपमा सबै स्थानीय तहमा पठायो ।
१३ बुँदे निर्देशनमा स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट गरिएको एक मात्र विषय थियो– माघ १५ सम्म विद्यालय बन्द गर्न र विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकलाई खोप लगाउन सहजीकरण गर्ने । कोरोना संक्रमण दर तीव्र भइरहँदा स्थानीय तहको भूमिका यतिमै सीमित गरेर महामारी नियन्त्रण होला ? यसको जवाफ संघ सरकारको कुन निकायले दिन्छ भन्ने पनि स्पष्ट छैन ।
महामारीको तेस्रो लहरले छोपेको बेला संघीय सरकारको सो परिपत्रले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुको अनेकौं भूमिका निर्दिष्ट गरिदिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरुले गर्नुपर्ने कामबारे भने केही स्पष्ट छैन । यसमा कुन तहको सरकारको के जिम्मेवारी हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन ।
यस्ता अन्योल हटाउने व्यवस्था नभएको भने हैन । ५ असोज २०७८ मा जारी कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन आदेश–२०७८ अनुसार बनेको कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण, निदान तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति छ । त्यसले सबै पक्षको भूमिका तोक्न र प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने अधिकार राख्छ ।
आदेशमा स्थानीय तह र प्रदेशको भूमिका किटान नगरी प्रधानमन्त्री नेतृत्वको निर्देशक समितिले निर्णय गर्ने गरी अधिकार राखिएको छ । तर, अहिलेसम्म यो समितिको बैठक नै बसेको छैन ।
संघको निर्देशक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रदेश स्तरमा पनि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षमा प्रदेश निर्देशक समिति हुन्छ । तर, ती निर्देशक समितिहरुको शैली संघकै जस्तो छ ।
आदेशअनुसार बनेका केन्द्रमा कोभिड संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र र जिल्लामा कोभिड व्यवस्थापन समितिहरु भने सक्रिय नै छन् । तर, गृह मन्त्रालयमातहत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले नेतृत्व गरेको सो समितिको निर्णयको अपनत्व स्थानीय तहले लिने अवस्था छैन ।
यो कारण पनि प्रदेश र स्थानीय तहहरु अहिलेसम्म तेस्रो लहरको महामारी सामना गर्ने तयारीमा अग्रसर हुन नसकेको संघीयताविदहरु बताउँछन् । महामारी नियन्त्रणको मूल काम गर्नुपर्ने स्थानीय तहहरुलाई नै भूमिकाहीन बनाइएको दुर्याग्यपूर्ण स्थिति रहेको संघीयताका जानकार खिमलाल देवकोटा बताउँछन् ।
‘महामारी नियन्त्रणको मूल काम स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने हुन्छ,’ राष्ट्रियसभा सदस्य समेत रहेका उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहहरुको भूमिका नतोकी कानुन आउँनु दुर्भाग्य नै हो ।’
महामारीको पहिलो लहरमा स्थानीय तहहरुले खेलेका भूमिकाको सर्वत्र प्रशंसा भएको थियो । दोस्रो लहरको महामारी नियन्त्रण र रोकथामको काममा भने उनीहरु पहिलाजस्तो सक्रिय भएनन् । तेस्रो लहर आइपुग्दा उनीहरु ‘महामारी नियन्त्रणको जिम्मेवारी संघ सरकारकै हो’ भन्न थालेका छन् ।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्यञ्जु महामारी नियन्त्रणको जिम्मेवारी संविधान र कानुनअनुसार संघ सरकार कै भएको बताउँछन् । ‘विगतमा एक्कासी महामारी आइपरेका कारण हामीले संघ र प्रदेश सरकारलाई सघाएका हौं,’ उनी भन्छन्, ‘अब हाम्रो तवरबाट हुनसक्ने काम त गर्छौं, तर मूल रुपमा महामारी नियन्त्रण, उपचार र निदानमा संघ सरकारले नै काम गर्नुपर्छ ।’
सबै कुरा केन्द्रमै
सरकारले जारी गरेको आदेशमा स्थानीय तहको भूमिका किटान नभएका कारण कोभिड–१९ महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एक ठाउँमा देखिएका छैनन् । अन्तरसरकारी तवरमा संघ–प्रदेश, संघ–स्थानीय तह, प्रदेश–स्थानीय तह र स्थानीय तहहरुबीच महामारी नियन्त्रणबारे छलफल पनि भएका छैन ।
दोस्रो लहरमा बेलैमा तयारी नगर्दा स्वास्थ्य संस्था र आइसोलेसन सेन्टरमा बेड खाली नहुने र जताततै अक्सिजनको अभाव हुने समस्या देखिएको थियो । अस्पतालदेखि प्रयोगशालासम्म स्वास्थ्यसम्बद्ध जनशक्तिको अभाव भयो । स्वास्थ्य सामग्री नपुगेर परीक्षण र उपचार प्रभावित बन्यो ।
जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले तेस्रो लहरमा संक्रमण दर झनै उच्च हुने प्रक्षेपण गरिसकेका छन् । सरकार आफैंले ४० प्रतिशत नागरिक यो लहरबाट प्रभावित हुने अनुमान गरेको छ ।
महामारी भुसको आगोजसरी फैलिहरँदा संक्रमितको सम्पर्कमा आएकालाई पहिचान गर्न स्थानीय तवरमा प्रभावकारी संयन्त्र तयार भएको छैन । भविष्यमा एकैपटक आउन सक्ने बिकराल अवस्थाको सामना गर्न प्रत्येक तहका सरकारहरु एक्लै सक्षम छैनन् ।
फरक–फरक जिम्मेवारी भएकाले सरकारहरुबीच सामञ्जस्य जरुरी भएपनि संघ सरकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बढी भर पर्न थालेको छ । सरकारद्वारा जारी आदेश देखाएर प्रदेश र स्थानीय सरकार भूमिकाबाट पन्छिने अवस्था आएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन् जनस्वास्थ्यविद डा. बाबुराम मरासिनी ।
महामारी नियन्त्रणका लागि तीनै तहले एकिकृत प्रयत्न गर्नुपर्नेमा संघले स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागमा बजेट खिचेर राख्न खोजेको उनको आरोप छ ।
आधारभूत अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा सञ्चालन, स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहसँग पनि रहेको डा. मरासिनी बताउँछन् ।
‘संघीयताको अभ्यास गरिरहेको देशले महामारी नियन्त्रणलाई केन्द्रिकृत गर्न खोज्यो,’ उनी भन्छन्, ‘केन्द्र सरकारले महामारी नियन्त्रणको बजेट तल्ला तहसम्म पुर्याउन चासो नदिँदा प्रदेश र स्थानीय तहबाट विगतमा भएको जस्तो काम नहुने अवस्था देखियो ।’
संघ सरकारले आफ्ना प्रतिनिधिका रुपमा रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई बढी विश्वास गर्दा महामारी नियन्त्रण फितलो बन्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई काम र जिल्ला प्रशासनलाई सुरक्षा र अनुगनको जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा सबै कुरा केन्द्रिकृत गर्दा समस्या हुने डा. मरासिनी बताउँछन् ।
‘कोरोना महामारी स्वास्थ्य समस्या हो र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहले नै दिने हो । यसलाई बिर्सिएर महामारी नियन्त्रणमा स्थानीय तहलाई भूमिकाहीन बनाउने कामले राम्रो नतिजा दिनेवाला छैन,’ उनी भन्छन्, ‘निर्देशक समिति बसेर स्थानीय तहले के–के गर्नुपर्ने हो भन्ने छिटो स्पष्ट गर्नुपर्छ ।’
महामारी नियन्त्रणको बजेट केन्द्रिकृत गरे समस्या बढ्दै जाने डा. मरासिनी देख्छन् । यस्तो गम्भीर समस्या समाधनमा तीन तहको सरकारले विभाजित ढंगको काम गर्न नहुने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘भोलि बढेर स्थिती भयावह हुँदा एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर पन्छिने अवस्था दोहोरिने जोखिम छ ।’
समन्वय शून्य
महामारीको तेस्रो लहरले चापिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले नियन्त्रणबारे अन्तरप्रदेश परिषद बैठक राख्न चासो देखाएका छैनन् । न त प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग संयुक्त छलफल गरेका छन् ।
अहिले प्रदेशको कुरा संघले र स्थानीय तहका कुरा प्रदेश सरकारले सुन्ने अवस्था छैन । यो बेला कुन तहको सरकारले कुन–कुन काम र कसरी समन्वय गर्ने भनेर किटान गरेर अगाडी नबढे समस्या बिकराल हुँदै जाने संघीयता विज्ञ डा. देवकोटा बताउँछन् ।
संविधानको धारा २३२ ले ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने’ भनेको छ । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषय र प्रदेशहरू बीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई संविधान र संघीय कानून बमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रिपरिषदको कर्तव्य हुने संविधानमा उल्लेख छ ।
संविधानको धारा २३५ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउने व्यवस्था छ । यस्तो कानून बनाउन सरकारले ध्यान दिएको छैन ।
स्थानीय तहहरु महामारीमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद, वितरण, बजेट व्यवस्थापन लगायतका काम कसरी गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् । अन्तरसरकारी समन्वय कमजोर हुँदा स्थानीय तहहरुमा असन्तुष्टि चुलिंदो छ । आफ्नो तवरले काम अघि बढाउँदा योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना आउने हुँदा अन्योल सिर्जना भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिरु बताउँछन् ।
ललितपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजुमान महर्जन संघ सरकारले स्पष्ट भूमिका किटान नगर्दा योजनाहरुमा दोहोरोपना आउनसक्ने भएकाले जिल्ला प्राशसनसँग पनि बसेर छलफल गर्न लागेको बताउँछन् ।
‘परीक्षण बढाउन, आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘यसबारे निर्णय गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीसंग बस्नुपर्ने भएको छ ।’
जनस्वास्थविदहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले एकताबद्ध भएर परीक्षण, ट्रेसिङ, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन र उपचारका कार्यक्रम चलाउन सकेमात्र महामारीविरुद्ध जित हात पर्न सकिने बताउँछन् ।
उनीहरुका अनुसार, शंकास्पद संक्रमितलाई क्वारेन्टिन, परीक्षण, संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरुको ट्रेसिङ, संक्रमितलाई आइसोलेसन र उपचारको प्रबन्ध मिलाएर भाइरसको ‘चेन ब्रेक’ गर्न तिनवटै तहको सरकारबीच समन्वय अत्यावश्यक छ ।
ललितपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता महर्जन सबै पक्षले समन्वयमा आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गरे मात्र महामारीलाई निस्तेज पार्न सकिने बताउँछन् । ‘स्थानीय तहहरु विभिन्न कानुनी र आर्थिक सीमाभित्र छन्’, उनी भन्छन्, ‘संघ र प्रदेशले हातेमालो गर्दै समन्वय बलियो बनाउनुपर्यो ।’
